जिला स्तर पर पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। पाली जिले में 9 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के आरक्षण की सूची के अनुसार सोजत सहित विभिन्न पंचायत समितियों में महिला एवं अन्य आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

     पंचायत समिति वार आरक्षण सूची

| क्र.सं. | पंचायत समिति   | प्रधान पद आरक्षित वर्ग   |

| 1       | पाली           | अनुसूचित जाति महिला      |
| 2       | मारवाड़ जंक्शन | सामान्य महिला            |
| 3       | बाली           | सामान्य                  |
| 4       | सुमेरपुर       | अनुसूचित जनजाति महिला    |
| 5       | रोहट           | अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) |
| 6       | रानी स्टेशन    | अनुसूचित जाति            |
| 7       | देसूरी         | सामान्य                  |
| 8       | बगड़ी नगर      | सामान्य महिला            |
| 9       | सोजत           | सामान्य महिला            |

सोजत पंचायत समिति में सामान्य महिला के लिए आरक्षण

सोजत पंचायत समिति के प्रधान पद को सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने से आगामी पंचायत चुनाव में महिला दावेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब इस पद के लिए सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकेंगी।

आरक्षण के बाद संभावित दावेदारों, राजनीतिक दलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की रणनीतियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, किसी भी उम्मीदवार का चयन संबंधित राजनीतिक दलों की प्रक्रिया और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
मारवाड़ जंक्शन और बगड़ी नगर में भी महिला आरक्षण

मारवाड़ जंक्शन और बगड़ी नगर पंचायत समितियों में भी प्रधान पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। इससे इन दोनों क्षेत्रों में महिला नेतृत्व को प्रधान पद के लिए अवसर मिलेगा।

अन्य पंचायत समितियों में आरक्षण की स्थिति

* पाली: अनुसूचित जाति महिला।

* सुमेरपुर: अनुसूचित जनजाति महिला।

* रोहट: अन्य पिछड़ा वर्ग।

* रानी स्टेशन: अनुसूचित जाति।

* बाली और देसूरी: सामान्य वर्ग।

इस प्रकार पाली जिले की सभी 9 पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण अलग-अलग वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है।

आरक्षण से बदलेंगे ग्रामीण राजनीति के समीकरण

पंचायत समिति प्रधान का पद ग्रामीण प्रशासन और विकास योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आरक्षण की घोषणा के बाद अब राजनीतिक दलों के सामने अपने प्रत्याशियों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर नई परिस्थितियां होंगी।

महिला आरक्षण वाली पंचायत समितियों में महिला उम्मीदवारों के साथ-साथ उनके राजनीतिक समर्थकों और परिवारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी आरक्षित पंचायत समितियों में संबंधित वर्ग के दावेदारों के बीच चुनावी गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

अब सभी की नजरें आगामी पंचायत चुनाव कार्यक्रम, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों पर रहेंगी।

महत्वपूर्ण संपादकीय नोट

आपके दिए गए विवरण में तीसरे क्रमांक पर “काटना” लिखा था। पाली जिले की आधिकारिक पंचायत समिति सूची में बाली पंचायत समिति शामिल है, इसलिए खबर में इसे बाली के रूप में लिखा गया है। प्रकाशित करने से पहले मूल आरक्षण सूची से नाम की पुष्टि कर लें।

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