सोजत। आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में करोड़ों रुपये जमा कराने वाले लाखों निवेशकों को राहत दिलाने की मांग अब संसद तक पहुंच गई है। सिरोही-जालोर संसदीय क्षेत्र से सांसद लुम्बाराम चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत यह महत्वपूर्ण मामला उठाते हुए केंद्र सरकार से सोसायटी के निवेशकों की जमा पूंजी जल्द वापस दिलाने की मांग की।

सांसद ने लोकसभा में कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान और देश के विभिन्न राज्यों के लाखों लोगों ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी। सोसायटी ने लोगों को आकर्षक योजनाओं और बेहतर रिटर्न का लालच देकर निवेश कराया, लेकिन राशि परिपक्व होने के बाद निवेशकों को उनका पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों परिवार आर्थिक संकट में आ गए।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में सोसायटी की करीब 309 शाखाएं संचालित थीं, जिनमें लगभग 10 लाख निवेशकों ने करीब 8 हजार करोड़ रुपये जमा कराए थे। इनमें दैनिक मजदूर, रेहड़ी-ठेला संचालक, रिक्शा चालक, फेरी वाले, मनरेगा श्रमिक, छोटे किसान, छोटे व्यापारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और निम्न आय वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। इन लोगों ने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर लाभ की उम्मीद में अपनी जीवनभर की बचत सोसायटी में जमा कराई थी।

सांसद लुम्बाराम चौधरी ने आरोप लगाया कि सोसायटी ने निवेशकों की राशि को नियमों के विपरीत अपनी शेल कंपनियों में निवेश कर वित्तीय अनियमितताएं कीं। विभिन्न कानूनों और सहकारी अधिनियमों के उल्लंघन के चलते सोसायटी की संपत्तियों को कुर्क किया गया, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया शुरू करते हुए लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। इसके बावजूद निवेशकों को अब तक उनकी जमा राशि वापस नहीं मिल सकी है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की कुर्क संपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों का शीघ्र निस्तारण कर निवेशकों को उनकी जमा पूंजी लौटाई जाए। सांसद ने कहा कि लाखों परिवार वर्षों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें जल्द राहत मिलनी चाहिए।

सिरोही और जालोर जिले में भी हजारों निवेशकों का करोड़ों रुपये का निवेश फंसा हुआ है। कई परिवारों ने अपनी जीवनभर की बचत, बच्चों की शिक्षा, विवाह और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह राशि जमा कराई थी। पैसा वापस नहीं मिलने से वे लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

लोकसभा में मामला उठने के बाद निवेशकों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि सरकार इस गंभीर मामले में प्रभावी कदम उठाकर उनकी वर्षों से फंसी जमा राशि वापस दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई करेगी।