✍️.वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा कि रिपोर्ट।
जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। इस फंड के माध्यम से आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को राज्य जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान 01 सितंबर 2022 से खरीदी गई और राज्य में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा। इसके अलावा, वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना अनिवार्य है।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त, श्री जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि अनुदान प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले फेम-2 के तहत पंजीकृत वाहन निर्माताओं को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इसके बाद, विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के बाद वाहन के मॉडल, बैटरी प्रकार और बैटरी क्षमता जैसी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद, वाहन स्वामी को पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाएगी। वाहन स्वामी को अपने पंजीयन नंबर, चेसिस नंबर और बैंक खाता विवरण अपलोड करना होगा।
पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के बाद, वाहन स्वामी के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। यह प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार दिया जाएगा।
