✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
सोजत। राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों के उत्थान एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सहकारिता को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि
किसानों के लिए राहत की सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि है। अब किसानों को पहले की तरह 2,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, गेहूं खरीद पर बोनस बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। यह कदम किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा।
फसली ऋण और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था
सरकार ने किसानों के लिए फसली ऋण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बजट में घोषणा की गई है कि 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 768 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देगी।
इसके साथ ही, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी विस्तार किया गया है। अब 2.50 लाख अतिरिक्त पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वे अपने पशुधन का सही ढंग से पोषण और देखभाल कर सकेंगे।
दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण
राज्य सरकार ने किसानों और पशुपालकों को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सहकारी कृषि और अकृषि ऋण पर 5% ब्याज अनुदान की घोषणा की है। यह राशि किसानों को लंबी अवधि की योजनाओं के लिए निवेश करने में सहायक होगी।
ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विस्तार
सहकारिता को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए बजट में अगले दो वर्षों में 2,500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना है। इससे गांव-ढाणी स्तर तक सहकारिता का नेटवर्क अधिक सशक्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
70.21 लाख किसानों को मिल रहा लाभ
राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से पहले ही लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में 355 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी। इस वर्ष की घोषणाओं के बाद यह लाभ और अधिक किसानों तक पहुंचेगा और उनकी आर्थिक स्थिति और सशक्त होगी।
कृषि और सहकारिता के नए युग की ओर राजस्थान
राजस्थान सरकार का यह बजट राज्य को सहकारिता के माध्यम से सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि सरकार किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट राजस्थान को कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
