💥 बड़ी खबर 💥
✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
नई दिल्ली। भारत सरकार ने देशभर में संपत्ति पंजीकरण (Property Registration) की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और एक समान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 में संशोधन की घोषणा करते हुए ‘एक देश, एक रजिस्ट्रेशन’ योजना लागू करने की मंशा जताई है। यह पहल न केवल आम जनता को राहत देगी बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखती है।
🔷 क्या है ‘एक देश, एक रजिस्ट्रेशन’ योजना?
यह एक प्रस्तावित डिजिटल प्रणाली है जिसके तहत पूरे देश में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक समान और ऑनलाइन होगी। इसमें न केवल राज्यवार भिन्नताओं को समाप्त किया जाएगा, बल्कि पूरे सिस्टम को आधार-आधारित सत्यापन और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से जोड़ा जाएगा।
🔍 इस योजना की खास बातें:
✅ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे समय की बचत होगी और दलालों की भूमिका भी समाप्त होगी।
✅ आधार आधारित पहचान सत्यापन
संपत्ति रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड से ई-वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की घटनाएं रुकेंगी।
✅ डिजिटल दस्तावेजों का संग्रहण
रजिस्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहेंगे, जिससे दस्तावेज गुम होने या छेड़छाड़ की आशंका खत्म होगी। साथ ही किसी भी समय, कहीं से भी इनकी ऑनलाइन एक्सेस संभव होगी।
✅ एक समान प्रणाली लागू
अब देश के किसी भी राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक जैसी होगी। इससे राज्यों के बीच की तकनीकी और प्रक्रियात्मक भिन्नताएं खत्म होंगी और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा मिलेगा।
🧾 क्यों है यह फैसला ऐतिहासिक?
भारत में अभी तक संपत्ति रजिस्ट्रेशन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे प्रत्येक राज्य की अपनी प्रक्रिया, शुल्क और नियम होते हैं। इससे आम लोगों को भारी असुविधा होती है। लेकिन अब ‘एक देश, एक रजिस्ट्रेशन’ के जरिए यह जटिलता समाप्त होगी और लोगों को एक पारदर्शी और統ीकृत प्रणाली का लाभ मिलेगा।
🏗️ रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा
इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल वेरिफिकेशन और सेंट्रलाइज्ड डेटा से खरीदारों को सही जानकारी मिलेगी और विवादों की संभावनाएं घटेंगी।
🗣️ जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
- आम नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे भ्रष्टाचार में कमी लाने वाला बताया है।
- वकीलों और बिल्डर्स का कहना है कि इससे रियल एस्टेट लेन-देन में स्पष्टता और गति आएगी।
- आईटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सही ढंग से लागू किया गया तो यह सिस्टम पूरे विश्व के लिए एक मॉडल बन सकता है।
📌 कब तक लागू होगा यह सिस्टम?
सरकार ने प्रस्तावित कानून में संशोधन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो 2026 तक यह व्यवस्था देशभर में लागू हो सकती है।
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‘एक देश, एक रजिस्ट्रेशन’ केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि न्याय और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा सुधार है। यह भारत की रजिस्ट्री व्यवस्था को आधुनिक, भरोसेमंद और विश्वस्तरीय बनाएगा।
✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
(har khabar sabse pahle dekhen Sojat news varishth patrakaar Omprakash)
