सोजत न्यूज़ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
नई दिल्ली। भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे। इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में जमीन की रजिस्ट्री को भी कैंसिल किया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि यह कदम जमीन विवादों को कम करने, बेनामी संपत्तियों की पहचान करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और कैसे आपकी जमीन की रजिस्ट्री भी रद्द की जा सकती है।
नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री में किए गए बड़े बदलाव
1. रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसके लिए सरकार एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
✔ ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा
✔ रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी
✔ डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा
✔ रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जाएगा
2. आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
अब जमीन की रजिस्ट्री को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन और बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगेगी।
✔ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा
✔ संपत्ति रिकॉर्ड सीधे आधार से जुड़ेगा
✔ बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी
3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी अनिवार्य
अब रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, जिससे भविष्य में कोई विवाद होने पर इसे बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकेगा।
✔ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी
✔ भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी
4. ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा
अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इससे नकद लेनदेन में कमी आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
✔ डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क भुगतान होगा
✔ कैश ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी
✔ भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा
अब जमीन की रजिस्ट्री भी हो सकती है कैंसिल! जानिए नए नियम
नए नियमों के तहत अब किसी भी विवादित या अवैध तरीके से रजिस्टर्ड संपत्ति की रजिस्ट्री को रद्द किया जा सकता है।
1. रजिस्ट्री कैंसिल करने की प्रक्रिया
अब खरीदार या विक्रेता किसी भी उचित कारण से रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
✔ रजिस्ट्री कैंसिल करने की अवधि 90 दिन तक होगी
✔ शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग में संपर्क करना होगा
✔ ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा
✔ आवश्यक दस्तावेज, आपत्ति पत्र और पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे
2. रजिस्ट्री कैंसिल करने के वैध कारण
नए नियमों के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में रजिस्ट्री कैंसिल की जा सकती है:
✔ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री
✔ रजिस्ट्री के समय धोखाधड़ी या दबाव की स्थिति
✔ परिवारिक विवाद और कानूनी आपत्ति
✔ अधिकार क्षेत्र की गड़बड़ी या गलत दस्तावेज
✔ सरकारी आदेश या अधिग्रहण के कारण
3. ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिल करने की सुविधा
अब कई राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिल करने की सुविधा भी मिलेगी। इसके तहत लोग घर बैठे ही अपनी रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
✔ डिजिटल पोर्टल पर रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे
✔ ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की सुविधा
✔ फास्ट ट्रैक मोड में मामले का निपटारा होगा
जमीन रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज
नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं:
📌 टाइटल डीड: संपत्ति का कानूनी स्वामित्व दर्शाने वाला दस्तावेज
📌 सेल डीड: खरीद-बिक्री का अनुबंध
📌 कर रसीदें: संपत्ति कर के भुगतान के प्रमाण
📌 आधार कार्ड: खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए अनिवार्य
📌 पैन कार्ड: आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
📌 फोटो पहचान पत्र: वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस
नए नियमों का असर: जानिए कौन होगा प्रभावित
नए जमीन रजिस्ट्री नियमों का असर निम्नलिखित लोगों और संस्थानों पर पड़ेगा:
✔ जमीन खरीदने और बेचने वाले आम नागरिक
✔ रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स
✔ सरकारी विभाग और निबंधन कार्यालय
✔ बैंक और वित्तीय संस्थान जो संपत्ति से जुड़े ऋण प्रदान करते हैं
सरकार के ये नए नियम जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए हैं। इससे न केवल फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, बल्कि लोगों को भी एक सुगम और तेज रजिस्ट्री प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।
यदि आप जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है। इन बदलावों से जुड़े अपडेट्स के लिए सरकारी पोर्टल पर नजर बनाए रखें और किसी भी लेनदेन से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें।
