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sojatnews.in > Blog > बड़ी खबरें > राजस्थान बजट 2025: 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव, आठवें वेतन आयोग को मिलेगा फंड, 10 लाख नए पानी कनेक्शन,किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव
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राजस्थान बजट 2025: 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव, आठवें वेतन आयोग को मिलेगा फंड, 10 लाख नए पानी कनेक्शन,किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव

omprakashborana2004@gmail.com
Last updated: February 18, 2025 1:58 pm
omprakashborana2004@gmail.com
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✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा

sojat/सोजत | राजस्थान सरकार बुधवार को बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दीया कुमारी इस बजट में कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं, जिनमें सरकारी भर्तियां, वेतन आयोग, जल जीवन मिशन, सड़क विकास, किसानों के लिए विशेष योजनाएं और शहरी विकास शामिल हैं। यह बजट लोकलुभावन की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले फैसलों पर केंद्रित रहेगा।

Contents
✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा संभवनए जिलों के लिए फंडआठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान संभव10 लाख नए पानी कनेक्शन मिलेंगेबिजली सुधार के लिए ‘हेम मॉडल’ की योजनासड़क और परिवहन क्षेत्र में बड़े ऐलानकिसानों के लिए बड़ी घोषणाएं संभवमहिलाओं के लिए विशेष योजनाएंशिक्षा और युवा सशक्तिकरणस्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलानगवर्नेंस सुधार और डिजिटलाइजेशनशहरी विकास में सुधारपर्यटन और सांस्कृतिक विकास

1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा संभव

राज्य सरकार हर साल 1 लाख नई भर्तियां करने के वादे को पूरा करने के लिए इस बार बड़ा ऐलान कर सकती है। इससे सरकारी विभागों में खाली पद भरे जाएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा।

नए जिलों के लिए फंड

नए जिलों के गठन के बाद उनके प्रशासनिक ढांचे को विकसित करने के लिए बजट में विशेष फंड दिया जाएगा। इसमें सरकारी दफ्तर, प्रशासनिक भवन, पुलिस थाने और अन्य आवश्यक ढांचों के विकास पर जोर रहेगा।

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान संभव

केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी आठवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी।

10 लाख नए पानी कनेक्शन मिलेंगे

जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मिशन की अवधि बढ़ाई है, जिससे राज्य सरकार अब और अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में काम करेगी।

बिजली सुधार के लिए ‘हेम मॉडल’ की योजना

बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए ‘हेम मॉडल’ लागू करने की घोषणा हो सकती है। इसमें बिजली वितरण और मेंटेनेंस का काम निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे।

सड़क और परिवहन क्षेत्र में बड़े ऐलान

  • नए एक्सप्रेस-वे और कनेक्टिंग रोड: राजस्थान रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत खराब सड़कों की मरम्मत होगी।
  • जयपुर मेट्रो का विस्तार: जयपुर मेट्रो के अगले फेज के निर्माण की घोषणा हो सकती है।
  • नई बसें: रोडवेज में नई बसों की खरीद होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
  • फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण: प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए फ्लाईओवर और आरओबी बनाए जाएंगे।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव

  • बिना ब्याज फसली कर्ज योजना का विस्तार।
  • गेहूं और अन्य फसलों पर एमएसपी बोनस में वृद्धि।
  • राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन की शुरुआत।
  • कृषि उपकरण किराए पर देने के लिए केंद्र हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे।
  • जैविक खेती के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
  • मक्का, दलहन, तिलहन और औषधीय फसलों पर विशेष योजनाएं लाई जाएंगी।
  • ग्वार गम और इसबगोल के लिए मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

  • सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के लिए आरक्षण।
  • सरकारी भर्तियों में 50% महिला आरक्षण।
  • नए महिला थाने और महिला सुरक्षा के लिए पिंक बस सेवा का विस्तार।
  • महिलाओं के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर जांच की सुविधा।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण

  • संभागीय मुख्यालयों पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना।
  • सभी स्कूल-कॉलेजों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण।
  • मुफ्त साइकिल योजना का विस्तार।
  • आंगनबाड़ियों को बाल शिक्षा केंद्र में बदला जाएगा।
  • स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) और जिला टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान

  • वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज पॉलिसी लागू होगी।
  • डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी।
  • हर ब्लॉक में ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा।
  • नई लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और बाइक एंबुलेंस की सुविधा बढ़ेगी।

गवर्नेंस सुधार और डिजिटलाइजेशन

  • सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल करने पर जोर।
  • न्याय प्रणाली को तेज करने के लिए नए फास्ट ट्रैक कोर्ट।
  • भूमि विवाद निपटाने के लिए हर जिले में भूमि थाना और भूमि कोर्ट।

शहरी विकास में सुधार

  • सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा।
  • झुग्गी-झोपड़ियों में वाटर एटीएम की स्थापना।
  • स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आधुनिकीकरण।

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

  • शेखावाटी, बृज, हाड़ौती, मेवाड़ और मारवाड़ में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित होंगे।
  • राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी और बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना।
  • वन जिला वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना की शुरुआत।

राजस्थान बजट 2025 में युवाओं, किसानों, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1 लाख नई सरकारी नौकरियां, नए जिलों के लिए फंड, 10 लाख नए पानी कनेक्शन, सड़क और परिवहन सुधार, किसानों के लिए योजनाएं और महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय इस बजट की प्रमुख बातें होंगी।

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