भीलवाड़ा, राजस्थान सरकार किसानों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है राजस्थान तारबंदी योजना, जो किसानों को उनकी फसलों को नीलगाय और अन्य आवारा पशुओं से बचाने में मदद करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार खेत की तारबंदी के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसानों को अधिकतम 48,000 रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है, जो अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर पाते।
क्या है राजस्थान तारबंदी योजना?
राजस्थान तारबंदी योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाना है। योजना के तहत, किसान अपने खेतों की परिधि पर तारबंदी करवा सकते हैं और खर्च का 50% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जी.एल. कुमावत ने बताया कि इस योजना के माध्यम से किसानों को अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी पर सब्सिडी दी जाएगी। यदि खेत की परिधि 400 मीटर से अधिक है, तो अतिरिक्त दूरी की तारबंदी का खर्च किसान को स्वयं उठाना होगा।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- व्यक्तिगत आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- सामूहिक आवेदन के लिए कम से कम 2 किसान और 1.5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है।
- तारबंदी का लाभ प्रति कृषक या कृषक समूह को 400 मीटर तक की लंबाई तक ही दिया जाएगा।
छोटे और सीमांत किसान:
- छोटे और सीमांत किसानों को लागत का 60% तक सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 48,000 रुपए तक होगी।
- इसमें 8,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत दिया जाएगा।
सामान्य किसान:
- अन्य किसानों को तारबंदी पर खर्च का 50% तक अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 40,000 रुपए तक हो सकता है।
- सामुदायिक भागीदारी के तहत 10 या अधिक किसानों के समूह में 70% सब्सिडी तक दी जाएगी, जो अधिकतम 56,000 रुपए होगी।
तारबंदी योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी:
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें:
- कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “तारबंदी योजना” का एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें:
- फॉर्म में अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, भूमि का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज अटैच करें:
- जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी न हो)
- जन आधार कार्ड
- पेरिफेरी का नक्शा
- फॉर्म सबमिट करें:
- फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों को अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जमा करें।
400 मीटर से अधिक तारबंदी पर क्या करें?
अगर किसान के खेत की परिधि 400 मीटर से अधिक है, तो 400 मीटर तक की तारबंदी पर ही सरकार की सब्सिडी मिलेगी। शेष दूरी की तारबंदी किसान को अपने खर्चे से करवानी होगी।
योजना से फसलों को मिलेगा सुरक्षा कवच
राजस्थान तारबंदी योजना किसानों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने का एक प्रभावी उपाय है। किसानों को न केवल फसल बर्बाद होने की चिंता से राहत मिलेगी, बल्कि इससे उनकी उत्पादन क्षमता और आय में भी वृद्धि होगी।
तारबंदी योजना से कितनी मदद मिलेगी?
- अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी पर खर्च का 50% सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- छोटे किसानों को 60% सब्सिडी और बड़े किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी।
- सामुदायिक समूह में यह सब्सिडी 70% तक हो सकती है।
- यह सब्सिडी 3.96 लाख रुपए तक की हो सकती है।
भीलवाड़ा में योजना को लेकर उत्साह
भीलवाड़ा जिले में किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए तारबंदी की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब सरकार की इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
- फसल की बर्बादी रोकना।
- किसानों की आर्थिक मदद करना।
- आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा।
- कृषि उत्पादन में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि।
राजस्थान तारबंदी योजना राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है, जो किसानों को उनकी सबसे बड़ी समस्या – फसलों की सुरक्षा – का समाधान प्रदान करता है। यदि आप राजस्थान के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी फसल को सुरक्षित बनाएं।
