मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी 2024-25 के बजट से पहले रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की चिन्हित घोषणाओं का गहन निरीक्षण किया। इस बैठक में 32 विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य करने का आह्वान किया।
जल प्रबंधन और ब्राह्मणी नदी परियोजना पर जोर
मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को ब्राह्मणी नदी बांध परियोजना पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। यह परियोजना दक्षिणी से पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को समर कंटीजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। हैंडपंप और ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों का आंकलन कर, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए “कर्मभूमि से मातृभूमि” कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह पहल जल संरक्षण और स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।
जयपुर न्यूज़: बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक, विकास योजनाओं को दी गति
औद्योगिक क्षेत्रों और स्टोन मंडियों पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों का सघन सर्वेक्षण कर उन मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है। ऐसे क्षेत्रों की पुनः नीलामी के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा, ब्यावर, कोटा, जालौर, राजसमंद और सिकंदरा में स्टोन मंडियों की स्थापना और स्टोन क्लस्टर्स के उन्नयन के लिए व्यापारियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
यातायात सुरक्षा और जन-जागरूकता अभियान
सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को ओवर स्पीडिंग वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्री वाहनों की स्पीड सीमा निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देशिका बनाने और उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही, प्रदेशभर में छोटे और बड़े बस स्टैंड के लिए एकरूप मॉडल तैयार करने की योजना पर जोर दिया गया। यातायात नियमों के पालन को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया।
दिव्यांगजनों और सामाजिक कल्याण पर फोकस
मुख्यमंत्री ने जामडोली में “स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के कार्य को गति देने का निर्देश दिया। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पेइंग गेस्ट सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया। यह पहल समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
सार्वजनिक निर्माण और पर्यावरण संरक्षण
सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि समान कार्यों के लिए एक साथ टेंडर निकाले जाएं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो सके। उन्होंने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में प्रदूषित जल को ट्रीट करने वाले प्लांट में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसी तरह, सहकार मार्ग स्थित इमली फाटक और रिद्धी-सिद्धी चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर्स की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, और अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।
