✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
रविवार, 23 मार्च 2025
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 357 अवैध वेबसाइट और यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा, करीब 700 अन्य प्लेटफार्मों की जांच अभी जारी है। यह कदम ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हो रही जीएसटी चोरी और टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों पर सरकार का शिकंजा
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI) ने विदेशी ऑपरेटर्स सहित अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों पर शिकंजा कसते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये प्लेटफार्म बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रहे थे।
357 गेमिंग वेबसाइट ब्लॉक, IT एक्ट के तहत कार्रवाई
DGGI ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत कार्रवाई करते हुए 357 अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया। ये सभी वेबसाइटें विदेशी (ऑफशोर) ऑपरेटर्स द्वारा संचालित की जा रही थीं और बिना किसी वैध लाइसेंस के भारत में काम कर रही थीं।
28 प्रतिशत जीएसटी की अनदेखी कर रहे थे ये प्लेटफार्म
जीएसटी कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग को माल की आपूर्ति की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2,000 बैंक खातों पर भी कार्रवाई, 122 करोड़ की राशि फ्रीज
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के बैंक खातों की भी जांच शुरू की और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (i4C) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से करीब 2,000 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया।
- चार करोड़ रुपये की राशि तुरंत फ्रीज की गई।
- 392 यूपीआई आईडी से जुड़े बैंक खातों को भी डेबिट फ्रीज किया गया।
- कुल 122.05 करोड़ रुपये की राशि अस्थायी रूप से जब्त की गई।
बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स भी करते हैं प्रमोशन
मंत्रालय ने बताया कि कई बॉलीवुड अभिनेता, क्रिकेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों का प्रचार करते हैं। जनता को चेतावनी दी गई है कि वे सतर्क रहें और इन प्लेटफार्मों से दूर रहें, क्योंकि ये उनके पैसों को जोखिम में डाल सकते हैं।
ऑनलाइन गेमिंग पर आगे भी जारी रहेगी सख्ती
सरकार ने संकेत दिए हैं कि अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों पर सख्ती जारी रहेगी, और भविष्य में और भी वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा सकता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य देश में अवैध गेमिंग गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण करना और जीएसटी चोरी को रोकना है।
