जयपुर। राजस्थान सरकार ने उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। इस कदम के तहत रीको (राजस्थान इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) द्वारा उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के सीधा आवंटन की योजना लागू की गई है।
सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा कदम, राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वालों को मिलेगा रीको से सीधा यह लाभ!
एमओयू करने वाले उद्यमियों को भूखंड आवंटन का लाभ
राजस्थान में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए रीको ने प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना पेश की है। इसके अंतर्गत, राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के लिए वरीयता दी जाएगी।
- इस योजना के तहत उद्यमी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भूखंड आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए एसएसओ आईडी के जरिए पंजीकरण अनिवार्य है।
- उद्यमी अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम तीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की नई नीतियां: निवेशकों का बढ़ा भरोसा
राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने कई नई नीतियां पेश की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी-2024
- राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी-2024
इन नीतियों के जरिए राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन, निर्यात बढ़ाने और जिलों में विशिष्ट उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा पारदर्शी आवंटन
रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ऑनलाइन ई-लॉटरी सिस्टम लागू किया है।
- आवेदकों को उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन, उत्पादन समय-सीमा और उद्योग संचालन के अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे।
- उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को भूखंड आवंटित किया जाएगा।
- यदि किसी भूखंड पर एक से अधिक आवेदकों के अंक समान होते हैं, तो अधिकतम निवेश प्रस्ताव देने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रभावी और तेज भूखंड आवंटन प्रक्रिया
- रीको के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि भूखंड आवंटन प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाने के लिए विशेष गाइडलाइन्स तैयार की गई हैं।
- रीको की इकाई कार्यालयों को इस योजना की पूरी जानकारी देकर प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
- नई योजना से उद्यमियों को किफायती दरों पर औद्योगिक भूमि मिल सकेगी।
उद्योग क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
रीको के चेयरमैन और प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा कि यह योजना लंबे समय से उद्यमियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
- ई-नीलामी के साथ-साथ प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन से उद्यमी उचित कीमत पर भूमि प्राप्त कर सकेंगे।
- इससे उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और निवेशकों का सरकार पर भरोसा मजबूत होगा।
राइजिंग राजस्थान समिट का महत्व
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान देश-विदेश के निवेशकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था।
- समिट में रिकॉर्ड एमओयू साइन हुए, जिनके जरिए राज्य में बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- सरकार का उद्देश्य न केवल निवेशकों को आकर्षित करना है, बल्कि उन्हें व्यवसाय के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और नीतिगत समर्थन भी प्रदान करना है।
