सोजत न्यूज़ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
जयपुर: राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है, जिसके तहत शराब लाइसेंस प्राप्त करना अब पहले से आसान हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इस नई नीति से अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगेगा और पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
शराब लाइसेंस के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
नई नीति के तहत राज्य में शराब दुकानों की संख्या 7665 ही बनी रहेगी, यानी दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, नई नीति में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों को बड़ा फायदा मिलेगा।
पर्यटन शहरों को मिला फायदा, छोटे होटल भी कर सकेंगे शराब बिक्री
इस नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए लाइसेंस लेने की शर्तों में ढील दी गई है। पहले शराब का लाइसेंस लेने के लिए होटल में कम से कम 20 कमरे अनिवार्य थे, लेकिन अब इसे घटाकर 10 कमरे कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब छोटे होटल और गेस्ट हाउस भी आसानी से शराब का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।
यह बदलाव खासतौर पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुष्कर, माउंट आबू, बीकानेर और जैसलमेर जैसे पर्यटन केंद्रों के लिए अहम साबित होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और अवैध शराब बिक्री पर भी रोक लगेगी।
अवैध शराब पर लगेगी रोक, सरकार को होगा राजस्व लाभ
राजस्थान सरकार का मानना है कि इस नीति से उन होटल्स और रेस्टोरेंट्स को फायदा मिलेगा, जहां पहले अवैध रूप से शराब परोसी जाती थी। अब वे आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर कानूनी रूप से व्यवसाय कर सकेंगे। इससे न केवल अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण होगा, बल्कि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन लाइसेंस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा।
1 अप्रैल 2025 से लागू होगी नई आबकारी नीति
नई नीति 1 अप्रैल 2025 से पूरे राजस्थान में लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगेगा और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
क्या है नई नीति के प्रमुख फायदे?
✔ छोटे होटल और गेस्ट हाउस को मिलेगा लाइसेंस: अब 10 कमरों वाली होटल्स को भी शराब का लाइसेंस मिल सकेगा।
✔ अवैध शराब बिक्री पर लगेगी रोक: नई व्यवस्था से अवैध शराब व्यापार को नियंत्रित किया जाएगा।
✔ सरकार का राजस्व बढ़ेगा: कानूनी लाइसेंसिंग से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
✔ पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा: होटल और रेस्टोरेंट के लिए आसान नियमों से टूरिज्म सेक्टर को लाभ होगा।
क्या होगी नई नीति की चुनौतियां?
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से शराब की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार को इस पर भी विचार करना होगा कि शराब के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए और नशामुक्ति अभियानों को कैसे मजबूत किया जाए।
राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति से पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसाय और राजस्व को फायदा होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि अवैध शराब कारोबार पर यह नीति कितनी कारगर साबित होती है। नई नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे छोटे होटल और रेस्टोरेंट्स को शराब बेचने का कानूनी अधिकार मिलेगा।
सरकार का दावा है कि इस बदलाव से अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगेगा और कानूनी कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नीति जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है।
