जेल से मुख्यमंत्री को मिली जान से मारने की धमकी, जेल प्रशासन पर गिरी गाज – बड़ा एक्शन

सोजत। राजस्थान की सेंट्रल जेल श्यालावास से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। जेल प्रशासन की लापरवाही को लेकर जेल डीजी गोविंद गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए हैं। इस मामले में जेलर और सुरक्षा अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर राजेश डूकिया को APO (Awaiting Posting Order) किया गया है, जबकि मुख्य जेल प्रहरी रामप्रसाद मीणा और प्रहरी महेंद्र मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है।

नए जेलर की नियुक्ति, जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सख्ती

इस घटना के बाद जेल प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। विकास भागोरिया को श्यालावास सेंट्रल जेल का नया जेलर नियुक्त किया गया है। जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है और उच्च अधिकारियों को विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।

कैसे हुआ मामला उजागर?

सूत्रों के अनुसार, जेल में बंद एक खूंखार अपराधी द्वारा मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस धमकी का खुलासा होने के बाद जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। सवाल यह भी उठ रहा है कि जेल के अंदर से इस तरह की धमकी कैसे दी जा सकती है, और क्या इसमें किसी जेल अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत थी?

जेल प्रशासन की लापरवाही पर बढ़े सवाल

इस मामले ने राजस्थान में जेलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल के अंदर से इस तरह की गतिविधियां होना यह दिखाता है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं। जेल डीजी गोविंद गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

राजनीतिक हलकों में हलचल, सरकार गंभीर

इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री को दी गई धमकी के मद्देनजर सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। प्रशासनिक स्तर पर जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

क्या होंगे आगे के कदम?

• जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा
• मोबाइल नेटवर्क जैमिंग और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को और सख्त करने के आदेश
• जेल कर्मचारियों की भूमिका की विस्तृत जांच
• दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान

यह मामला एक बार फिर जेलों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री को मिली इस धमकी के बाद सरकार अब और कड़े कदम उठाने के मूड में है।