✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सोमवार देर रात प्रशासनिक महकमे में बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कदम उठाया है। बॉर्डर क्षेत्र में सरकारी जमीन की अवैध बिक्री और काम में घोर लापरवाही के आरोपों के चलते दो SDM सहित कई अफसरों को हटा दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बाड़मेर जिले के रामसर SDM अनिल कुमार जैन को बॉर्डर की प्रतिबंधित जमीन बेचने के गंभीर आरोपों में एपीओ (Awaiting Posting Order) कर दिया गया है। वहीं ब्यावर जिले के रायपुर SDM गुलाबचंद वर्मा को काम में लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा रायपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल और अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ किया गया है।
बॉर्डर की जमीन बेचने का गंभीर मामला, विधायक ने उठाई थी आवाज
रामसर SDM अनिल जैन पर पिछले वर्ष दिसंबर में बॉर्डर क्षेत्र में प्रतिबंधित जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने, अपने परिजनों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करवाने और सरकारी भूमि की रजिस्ट्री कराने जैसे संगीन आरोप लगे थे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिल जैन पर “कंपनियों की गुलामी” का आरोप लगाया था।
17 मई को शिव के मणिहारी गांव में जब एक निजी कंपनी के लोग ग्रामीणों की कृषि भूमि पर जबरन हाईटेंशन पोल लगाने पहुंचे तो ग्रामीणों और पुलिस-प्रशासन के बीच झड़प हुई थी। इस विवाद में SDM अनिल जैन एक महिला से उलझते हुए कैमरे में कैद हुए, जिससे मामला और गरमाया। विधायक भाटी ने इसी दिन धरना दिया और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अब सीधा एक्शन लिया गया है।
CM ने दिया साफ संदेश: फील्ड में दिखें कलेक्टर, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संभागीय आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे फील्ड में सक्रिय रहें। जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और जनसुनवाई नियमित रूप से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हर जिले में समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
CM भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले के कलेक्टर स्वयं फील्ड में जाकर सर्वे करें, अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाए और पात्र लोगों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए।
गरीबी मुक्त गांव योजना का क्रियान्वयन तेज करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है, जिसके पहले चरण में 5002 गांवों को चिह्नित किया गया है। प्रत्येक चयनित परिवार को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण को समय पर पूरा करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।
गर्मी और मानसून से पहले करें जरूरी इंतजाम
राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को पेयजल, बिजली और चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मानसून से पहले जलभराव रोकने के इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, DGP यूआर साहू सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सख्त कार्यशैली और ज़मीनी मुद्दों पर फोकस ने साफ कर दिया है कि अब राजस्थान में लापरवाह और भ्रष्ट अफसरशाही को बख्शा नहीं जाएगा। बॉर्डर पर जमीन घोटाले में कार्रवाई जनता के भरोसे को मजबूत करने वाली पहल है और यह संदेश देता है कि जनता के संघर्ष का अंत परिणाम भी मिलता है।
