राजस्थान के 74 लाख किसानों को बड़ा तोहफा: अब सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐलान

✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा

जयपुर/सोजत, 13 अगस्त 2025, सुबह 10:45 बजे।
राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार। पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के 2000 रुपये, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल नुकसान का क्लेम, और अब किसानों को सालाना 9000 रुपये के बजाय सीधे 12,000 रुपये देने की घोषणा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

फसल बीमा के साथ मिला तिहरा तोहफा
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा उस समय की जब केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना के तहत 35 लाख किसानों के खाते में 3900 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। यह रकम रबी फसल को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में दी गई। साथ ही, सीएम ने संकेत दिए कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करेगी, जो केंद्र की 6000 रुपये की राशि के साथ जोड़कर किसानों को सालाना 12,000 रुपये उपलब्ध कराएगी।

क्या है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
यह योजना किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा अतिरिक्त आर्थिक सहयोग देने के लिए बनाई गई है। फिलहाल राजस्थान में किसानों को सालाना 3000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। इनकी पात्रता वही है जो पीएम किसान योजना में है—यानी किसान का नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में होना आवश्यक है। योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होता है।

मध्य प्रदेश से प्रेरणा
मध्य प्रदेश में किसानों को पहले से ही सालाना 12,000 रुपये मिल रहे हैं—केंद्र की 6000 रुपये की राशि के साथ राज्य सरकार भी 6000 रुपये अलग से देती है। अब राजस्थान में भी यही मॉडल लागू करने की तैयारी है।

फसल बीमा का पैसा नहीं आया तो क्या करें?
केंद्र सरकार ने 11 अगस्त को 35 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा का पैसा भेजा है, लेकिन जिन किसानों को अभी राशि नहीं मिली है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही 8000 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी होगी, जिससे बाकी किसानों को भी भुगतान होगा।

किसानों की जेब में बढ़ेगी ताकत
अगर यह घोषणा लागू हो जाती है तो राजस्थान के किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। कृषि लागत में लगातार बढ़ोतरी और मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए यह आर्थिक सहयोग राहत की सांस देगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नकदी प्रवाह बढ़ेगा, जिससे बाजारों में रौनक लौटने की संभावना है।