✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा

बिजयनगर, 4 मार्च 2025 (मंगलवार)

राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के सख्त रुख के बाद बिजयनगर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और कोयले की भट्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 10 कोयले की अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत और तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ ने किया। वहीं, पालिका प्रशासन की ओर से अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह और कनिष्ठ अभियंता दीपेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

10 कोयले की अवैध भट्टियां हटाई गईं, सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त

बिजयनगर में लंबे समय से रेलवे लाइन के पास स्थित कब्रिस्तान के पीछे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से संचालित कोयले की भट्टियों को हटाया गया। पालिका प्रशासन ने मौके पर टीन शेड और अन्य सामग्री जब्त कर ली।

यह कार्रवाई कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश के बाद की गई, जिन्होंने दो दिन पहले बिजयनगर दौरे के दौरान अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे।

कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने दिए थे कड़े निर्देश

कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत रविवार (2 मार्च) को बिजयनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्थानीय विधायक वीरेंद्र कानावत और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल करने की घटना को लेकर भी प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि –
“सरकार अवैध कब्जे और अवैध गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे और किसी भी दबाव में न आए।”

गहलोत ने आगे कहा कि बिजयनगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन कुछ ने पट्टा प्रस्तुत किया तो कुछ ने संपत्ति को वक्फ में दर्ज बताया। इसके बाद मंत्री ने निर्देश दिया कि बिना किसी भेदभाव के सभी अवैध कब्जों को हटाया जाए।

नागोला गांव पूरी तरह बंद, पुलिस जांच पर सवाल

नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में भिनाय ब्लॉक के नागोला गांव में आज (4 मार्च) बाजार पूरी तरह बंद हैं।

हालांकि, इस मामले में अब तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों की मांग है कि –

• दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
• प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करे।
• दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले।

हालांकि, पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

प्रशासन की सख्ती जारी, आगे भी होगी कार्रवाई

बिजयनगर में की गई इस बड़ी कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि सरकार अवैध कब्जों और गैरकानूनी गतिविधियों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगले कुछ दिनों में और भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती है।