✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
बजट घोषणा की पालना में बढ़ाया गया डीलर्स का कमीशन, अब 137 रुपए के बजाय 150.70 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा
जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राशन डीलर्स को बड़ी राहत दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बजट घोषणा के तहत डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। अब राशन डीलर्स को प्रति क्विंटल 137 रुपए की जगह 150.70 रुपए कमीशन मिलेगा। यह नया कमीशन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
प्रमुख खाद्य सचिव सुबीर कुमार ने जारी किए आदेश
खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। सरकार का यह फैसला राशन डीलर्स की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे प्रदेश के हजारों डीलर्स को सीधा फायदा मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
राशन डीलर्स की पुरानी मांग हुई पूरी
राजस्थान के राशन डीलर्स लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ने और परिवहन खर्च बढ़ने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। डीलर्स संघ ने कई बार सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था। भजनलाल सरकार ने बजट में इस मांग को स्वीकार करते हुए डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
सरकार का क्या कहना है?
राजस्थान सरकार का मानना है कि राशन डीलर्स की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना जरूरी है, ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को समय पर और सुचारू रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। कमीशन बढ़ाने से डीलर्स को काम करने में अधिक सहूलियत मिलेगी और वे अपनी सेवाओं को और बेहतर ढंग से निभा सकेंगे।
डीलर्स और उपभोक्ताओं पर असर
- डीलर्स को वित्तीय मजबूती मिलेगी, जिससे वे बिना किसी रुकावट के राशन वितरण कर सकेंगे।
- उपभोक्ताओं को राशन वितरण में अधिक पारदर्शिता और सेवा में सुधार देखने को मिलेगा।
- राशन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है।
1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया कमीशन
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ कमीशन अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगले साल से राशन डीलर्स को प्रति क्विंटल 150.70 रुपए कमीशन मिलने लगेगा।
भजनलाल सरकार का यह फैसला राजस्थान के हजारों राशन डीलर्स के लिए राहत भरी खबर है। इससे सरकार और डीलर्स के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस कदम के जरिए राशन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है।
