सोजत न्यूज़ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
1 जनवरी 2025 से लागू होंगे नए नियम, जानें पूरी प्रक्रिया
नई दिल्ली:
भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। नए नियमों के तहत फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य की गई है, जबकि डिजिटल प्रक्रिया अपनाकर रजिस्ट्री को तेज और आसान बनाया जाएगा।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कुछ स्थितियों में जमीन की रजिस्ट्री को रद्द (कैंसिल) भी किया जा सकेगा। इससे गलत तरीके से की गई रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी और संपत्ति विवादों को कम किया जा सकेगा। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में विस्तार से।
🔹 जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025: प्रमुख बदलाव
1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी अनिवार्य
अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। इसमें शामिल होंगे:
✅ सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे
✅ रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी
✅ डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा
✅ प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी
2. आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड लिंक करना जरूरी होगा:
✅ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा
✅ संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा
✅ बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी
3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी अनिवार्य
✅ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी
✅ भविष्य में किसी भी विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी
4. ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा
✅ रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा
✅ नकद लेनदेन में कमी से भ्रष्टाचार रुकेगा
🔹 जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम
1. रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय सीमा
✅ नए नियमों के तहत, अधिकांश राज्यों में 90 दिनों तक रजिस्ट्री को कैंसिल करने का समय दिया जाएगा।
2. किन कारणों से हो सकती है रजिस्ट्री कैंसिल?
रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए निम्नलिखित वैध कारण होने चाहिए:
✔️ अगर रजिस्ट्री गैरकानूनी तरीके से की गई हो
✔️ खरीदारी के लिए दिए गए पैसे में गड़बड़ी हो
✔️ पारिवारिक आपत्ति हो
3. आवेदन प्रक्रिया:
रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
✅ शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग के कार्यालय में आवेदन करें
✅ ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में संपर्क करें
✅ आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जिसमें आपत्ति पत्र, हाल की रजिस्ट्री के दस्तावेज, और पहचान प्रमाण शामिल हैं
4. ऑनलाइन कैंसिलेशन की सुविधा
✅ कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू की गई है
🔹 Property Registration Details: आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
1. जमीन रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज:
📌 टाइटल डीड – संपत्ति के कानूनी स्वामित्व का प्रमाण
📌 सेल डीड – खरीद-बिक्री का अनुबंध
📌 कर रसीदें – संपत्ति कर भुगतान के प्रमाण
📌 आधार कार्ड – खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए अनिवार्य
📌 पैन कार्ड – आयकर पहचान पत्र
📌 फोटो पहचान पत्र – वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस
🔹 नए नियमों से क्या होगा फायदा?
✅ फर्जीवाड़ा और अवैध रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी
✅ रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी
✅ कानूनी विवादों में कमी आएगी
✅ डिजिटल प्रक्रिया से समय और पैसे की बचत होगी
अगर आप जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को जरूर ध्यान में रखें। सरकार द्वारा की गई यह पहल संपत्ति खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले इन नियमों से न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि धोखाधड़ी और जमीन विवादों को भी रोका जा सकेगा।
📌 अगर आपकी रजिस्ट्री से जुड़ी कोई समस्या है, तो जल्दी से अपने क्षेत्र के निबंधन कार्यालय से संपर्क करें और सही जानकारी प्राप्त करें।
